काठमाडौं, १९ साउन : काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले अबदेखि दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि कामाठाडौं महानगरपालिकाबाट अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने भएको छ ।

सो कार्यका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । कार्यविधिलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको ५०औँ नगर कार्यपालिका बैठकले पास गरेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए ।

यस  अघिसम्म महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुमति जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (झ)ले दिएको अधिकारका आधारमा यस्तो कार्यविधि ल्याएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका यस्ता संस्थाको संख्या १ हजारभन्दा बढी रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले जानकारी दिएको छ ।

‘नागरिकलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी, नीजि, सामूदायिक, गैरसरकारी वा सहकारीस्तरबाट स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार, स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले कार्यविधि निर्माण गरेका हौँ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक एवं कानुन महाशाखाका प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘यो कार्यविधि अनुसार २५ शैयासम्मका अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, डाईग्नोस्टिक सेन्टर, नीजि अस्पताल वा नर्सिङहोमलगायतको स्थापना, सेवा विस्तार, वा स्तरोन्नतिका लागि महानगरपालिकाबाट अनिवार्य रुपमा अुनमति लिनु पर्ने हुन्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्यका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका स्वास्थ्य क्लीनिक, पोलिक्लिनिक, पोषण केन्द्र, घरैमा दिइने स्वास्थ्य सेवा, हस्पिटल तथा प्यालिएटिभलगायतका सेवाले पनि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले कानुन प्रमाणीकरण गर्ने बितिक्कै कानुन कार्यान्वयनमा जाने आचार्यले जानकारी दिए । ‘यो हप्ताभित्रै प्रमाणीकरण गर्ने तयारीका साथ अघि बढेका छौँ,’ आचार्यले भने ।

कार्यविधिमा कसैले अनुमति नलिई महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कार्य बन्द गरी जरिमाना वा क्षतिपूर्ति वा कालो सूचिमा राख्न वा भविष्यमा सो कार्य गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नेसम्मको अधिकार समावेश गरिएको छ ।

अनुमति लिएका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उदेश्य र क्षमता अनुसार आकस्मिक सेवा, बहिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियोइमेजिङ समेत), शल्यक्रिया, सघन उपचार सेवा, प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा, विशेषज्ञ सेवा, फार्मेसी सेवा, रक्त सञ्चार सेवा, फिजियो थेरापी सेवा, शवगृह व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्काशित फोहोरमैला व्यवस्थापन, पोषण गृह, घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।

कार्यविधिमा अस्पतालको पूर्वाधार मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डअनुसार अस्पताल रहने स्थानमा धुँवा, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदुषणबाट मुक्त भएको, सुरक्षाको व्यवस्था भएको, सडक, पानी, विजुली, सञ्चार सुविधा, प्रयाप्त पार्किङ, हरियालीयुक्त बातावरण, फोहोरमैलको व्यवस्थापनलगायत हुनु पर्ने छ ।

कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा, विस्तार वा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा महानगरपालिकाले परिक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति खटाउने छ ।  समितिले व्यवसायिक कार्ययोजना, स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुर्याउने क्षेत्र, सो क्षेत्रको जनसंख्या, जनघनत्व आदिको विश्लेषण गरी तीस दिन भित्र प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त देखिए प्रतिवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र बढीमा तीन वर्षको समयावधि दिई पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरपालिकाले मनसायपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो अवधिभित्र मनासिव कारण परी पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको भनी समयावधी थपका लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले अनुरोध गरे अस्पताललाई बढीमा एक वर्ष नबढ्ने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि समयावधी थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमगन समितिले वार्षिक रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक कारवाही गर्ने र अनुगनका क्रममा गुणस्तरीयता तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा त्यस्तो संस्था सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *