काठमाडौं : लोक सेवा आयोगले एकैपल्ट ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। चौथो (खरिदार) देखि छैठौं (शाखाअधिकृत)सम्म ९ हजार १ सय ६१ दरबन्दीमा विज्ञापन खोलिएको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले जानकारी दिए। यति धरै सख्यामा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको यो पहिलो पटक भएको उनले बताए। ‘यति ठूलो विज्ञापन कहिल्यै भएको थिएन’, उनले भने।

देशभरिका स्थानीय तहमध्ये ५ सय १५ मा १३ हजार ६ सय ४५ कर्मचारी आवश्यक भए पनि ९ हजार १ सय ६१ को मात्र विज्ञापन गरिएको छ। बाँकी ४ हजार ४ सय ८४ बढुवाका लागि छुट्याइएको छ। उनका अनुसार अधिकृत स्तरमा १ हजार ८ सय ३५ को विज्ञापन खोलिएको छ भने नासुको ३ हजार ९ सय ३०, खरिदारको ३ हजार ३ सय ९६ पदको विज्ञापन आह्वान भएको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ३६ ले कर्मचारी विवरण नै पठाएका छैनन्। ‘जतिल पठाए त्यहीअनुसार विज्ञापन गरेका छौं,’ उनले भने।

आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाअन्तर्गत तथ्यांक अधिकृतमा ५ र तथ्यांक सहायकमा ४ गरी ९ जनाको विज्ञापन भएको छ। इन्जिनियरिङ सेवामा ३ हजार ६ सय ३८ पदमध्ये अमिनमा १ सय ८८, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरमा १ हजार ७ सय ४६, इन्जिनियर ५ सय ३२, खापासटे १ सय ६९, नापी अधिकृत ३, सब इन्जिनियर ९ सय ८२ र सर्वेक्षक १८ को विज्ञापन आह्वान भएको आयोगले जनाएको छ।

प्रशासनतर्फ ४ हजार ९७ पदमा दरखास्त मागिएको छ। तीमध्ये अधिकृत तह ६ मा ९ सय २६, सहायक पाँचौं र चौथोमा ३ हजार १ सय ७१ को विज्ञापन गरिएको छ। विविध सेवामा ६ सय २ विज्ञापन खोलिएको छ। यसमा कम्प्युटर अधिकृत ४, कम्प्युटर निरीक्षक ३ सय ४१, कम्प्युटर इन्जिनियर ७, महिला विकास अधिकृत २, महिला विकास निरीक्षक ६३, वातावरण इन्जिनियर ६, वातावरण निरीक्षक ५, सहायक कम्प्युटर अपरेटर ३९ र सहायक महिला विकास निरीक्षक १ सय ३५ जनाको विज्ञापन गरिएको छ। शिक्षामा ८ सय ५ को विज्ञापन गरिएको छ। यसमा अधिकृत ३ सय ३९ र प्राविधिक सहायक ४ सय ६६ पदमा विज्ञापन भएको छ।

तर आरक्षित पदतर्फ थोरै विज्ञापन गरिएको छ। समावेशीतर्फ स्थानीय तहगत रूपमा प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी भएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ। बर्सेनि ६÷७ लाखले आवेदन फारम भर्दै आएका छन्। ०७५ सालमा आयोगको परीक्षा अवरुद्ध भएकाले करिब १० लाखले फारम भर्ने आयोगको अनुमान छ। ‘एक वर्ष विज्ञापन आह्वान हुन सकेन, यसकारण लाखौंको दस्खास्त पर्न सक्छ’, उनले भने।

०७६ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत व्यवस्था समेतका आधारमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको आयोगले जनाएको छ। अध्यक्ष मैनालीका अनुसार बढुवाको निमित्त छुट्याएका दरबन्दीमा कानुनबमोजिम पदपूर्ति हुनेछ। निजामती सेवाका दरबन्दीमा कर्मचारी आपूर्ति गर्दै आएको आयोगले संवैधानिक भूमिकाबेगर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएकाले स्थानीय तहको विज्ञापन गरेको हो।

आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। असोज÷कात्तिकसम्म यसको नतिजा निकाल्ने आयोगको लक्ष्य छ। लोक सेवाको प्रक्रियामा असर नपर्ने गरी छिटो कर्मचारी सिफारिस गर्ने अधिकतम प्रयास गरिने आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरनराज शर्मा बताउँछन्। फास्ट ट्र्याकबाट नतिजा ल्याउने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ। ‘प्रक्रिया कटौती नगरी छिटो सिफारिस गर्ने गरी काम गर्ने बन्दोबस्त मिलाउँदैछौं’, उनले भने।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार विज्ञापन आह्वानपछि फारम भर्ने २१ दिन म्याद तोकिएको छ। दोब्बर दस्तुर तिरेर थप ७ दिन फारम भर्न पाइनेछ। फारम परीक्षणपछि साउन ४ मा पहिलो चरणको परीक्षा हुनेछ। पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण हुनेले दोस्रो चरणको परीक्षा दिन पाउनेछन्। पहिलो चरणको एक महिनापछि दोस्रो चरणको परीक्षा हुनेछ। लिखितको नतिजापछि सीप परीक्षण, समूहगत छलफल र अन्तर्वार्ता हुनेछ। त्यसपछि मात्र अन्तिम नतिजा आउनेछ। त्यसका लागि कम्तीमा ४÷५ महिना लाग्नेछ। कात्तिकसम्म नतिजा निकाल्ने लक्ष्य आयोगको छ।

‘भदौदेखि मंसिरसम्म सबैको पदपूर्ति भइसक्छ’, आयोग अध्यक्ष मैनाली भन्छन्।

अघिल्लो वर्ष कर्मचारी समायोजनका कारण आयोगको कार्यतालिका पूरै प्रभावित भएको छ। सुरुवातमा सरकारले दुई महिना कार्यतालिका सार्न अनुरोध गरे पनि वर्षभरि नै अवरुद्ध भयो। ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग हुने प्रशासन र स्वास्थ सेवाबाट माग नै भएन। प्रदेश, संघको क्रमशः विज्ञापन आह्वान हुँदै जाने आयोगले जनाएको छ।

पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइटमा राखिएको छ। स्थानीय तह र संघीयतासम्बन्धी केही विषयवस्तुबाहेक पाठ्यक्रम पुरानै रहेको आयोगले जनाएको छ। ‘पाठ्यक्रम फेरियो भनेर अन्योल भएको सुनेको छु तर त्यस्तो होइन, स्थानीय तह र संघीयतासम्बन्धी केहीबाहेक सबै पुरानै पाठ्यक्रम हो’, अध्यक्ष मैनालीले भने।

आयोगले विगतजस्तै परीक्षार्थीको सहजताका लागि अनलाइन दरखास्त दस्तुर बुझाउने तथा फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगका १४ कार्यालय र जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन लाहानमा र वीरगन्ज तथा सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापनको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाममा समेत परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बरालले कर्मचारी अभावमा काममै असर परेपछि स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताए। स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा पद रिक्त छ, जसले सेवा प्रवाहमा नै असर पारेको छ’, उनले भने, ‘सिघ्र पदपूर्ति गर्न उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’

उनका अनुसार प्रदेश लोक सेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा मन्त्रालयमार्फत ५ सय ५५ स्थानीय तहले १४ हजार ६ सय ६२ कर्मचारी मागेका छन्। सबै विवरण आयोगलाई पठाएको उनले बताए। ‘आयोगले केही खुलाबाट त केही बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ला,’ उनले भने। उनले कर्मचारी समायोजन सकिएको र गुनासो सुनुवाइ पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका हुन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *