काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापनमा प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी (आरक्षणको कोटा) न्यून रहेको बताएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने र समावेशी तर्फको पद स्थानीय तहगत रुपमा प्रतिशत निर्धारण गरी गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी आएको बताए ।

आयोगले बुधबार ५१५ स्थानीय तहको लागि नौ हजार १६१ कर्मचारीको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ‘प्रायः सबै एउटा स्थानीय तहमा एक जना कर्मचारीको माग गरिएको छ’ उनले भने, ‘त्यो एक जनाको पदमा कहाँबाट आरक्षण बाँडने ? त्यही भएर विज्ञापनमा आरक्षण न्यून रहेका हुन् ।’

धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन गर्दा पनि आरक्षण कोटा छुट्टाउन भनेर धेरैले प्रश्न गरेको भन्दै उनले भने, ‘एक दुई पदमा आरक्षण कोटा छुट्टाउन नसकेर यस्तो भएको हो । भ्रम नपर्नुहोस ।’

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारमार्फत आयोगलाई पदपूर्ति गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले जुनजुन पदका लागि माग गरेको हो सोहीअनुसार कर्मचारी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी सङ्ख्या न्यून रहेको बताए ।

उनले अनुसार एकमुष्ट सबै स्थानीय तहका लागि कानूनी व्यवस्थानअनुसार विज्ञापन गर्न नपाइनुले नै समावेशी कोटा कम भएको जानकारी दिए ।

आयोगले बुधबार गरेको विज्ञापनमा प्रायःजसो स्थानीय तहमा एक पदमा एक जनाको लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले छोटो समयमा नै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आफूले दिनरात काम गरेर विज्ञापन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा खुलातर्फ नौ हजार १६१ र बढुवातर्फ चार हजार ४८४ गरी कूल १३ हजार ६४५ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको हो ।

मङ्सिरसम्म सिफारिस

‘धेरै लामो समय लाग्ने प्रक्रिया छोट्याएर हामीले सरकारले दिएको विवरणअनुसार विज्ञापन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हतारको कारण योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त भित्र कुनै सम्झौता नगरिकन समयमा नै नतिजा प्रकाशित गर्दछौ ।’ उनले भदौदेखि मङ्सिरसम्म सबै पदपूर्ति गर्ने गरी स्थानीय तहलाई कर्मचारी सिफारिस गर्ने बताए ।

आयोगले साउन चार गते पहिलो चरणको परीक्षा, भदौ र असोजमा दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षा सञ्चालन गरेर कात्र्तिकभित्र लिखित परीक्षाको नजिता र मङ्सिरमा अन्तवार्ता गरी कर्मचारी सिफारिस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा सबभन्दा बढी प्रशासनमा चार हजार ९७ र इञ्जिनीयरिङ तीन हजार ६३८ रहेको छ । सबभन्दा कम आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कमा नौ र न्याय सेवामा १० जनाको गरिएको छ ।

ती खुलाइएका पद सङ्ख्यामध्ये अधिकृत तहको लागि एक हजार ८३५ र नायब सुब्बाका लागि तीन हजार ९३० रहेको छ । यसैगरी सबभन्दा बढी जलेश्वर कार्यालयबाट एक हजार ३०१ र कम बागलुङ कार्यालयबाट ३८३ पद सङ्ख्याका लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

अध्यक्ष मैनालीले स्थानीय तहको सेवा र शर्तसम्बन्धी नियमावली नबनेपनि स्थानीय तहको काम कारवाही प्रभावित हुने भएकाले विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

‘पदपूर्ति गर्ने समयमसम्म सरकारले नियमावली बनाउछु भनेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार हामीले सिफारिस गरेका नयाँ कर्मचारी स्थानीय सेवा, शर्त नियमावलीअनुसार नियुक्त हुनेछन् ।’ इतिहासमा धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन आह्वान गरिएकोले लाखाँैका परीक्षार्थीले सहभागिता जनाउने उनले बताए ।

‘गत वर्ष हामीले नियमित विज्ञापन गर्न सकेनौँ । त्यो गर्न नसक्दा धेरै परीक्षार्थी कहिले आयोगले विज्ञापन गर्ला भनेर बसेका छन्’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसैले यस पटक लाखौँका सङ्ख्यामा परीक्षार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

प्रदेश लोकसेवा गठन हुन समय लाग्ने

आयोगका अध्यक्ष मैनालीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा गठन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताएका छन् । उनले ऐन आइसकेपछि पनि गठनका लागि कार्यविधि बनाउन समय लाग्ने भएकाले अझै एक वर्ष लाग्ने बताए ।

उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना आयोगले नै गर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नं २ र पाँच नम्बर प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *