प्रकाश सिलवाल    


काठमाडौं : पर्यटकीय मौसमको बहानमा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले खाद्यान्न ढुवानी गर्न आनाकानी गरेपछि नेपाल खाद्य संस्थानले कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाका लागि चीनको खासा हुँदै स्थलमार्गबाट ढुवानीको तयारी गरेको छ ।

खाद्यान्नभन्दा पर्यटक बोक्दा फाइदा हुने भएकाले हवाई कम्पनीले खाद्यान्न उठाउन छाडेर पर्यटक बोक्न थालेपछि संस्थानले स्थलमार्ग हुँदै स्थानीय तहसम्म पु¬¥याउन सहकारी संस्था परिचालनको विकल्प अघि सारेको हो ।

कैलाश मानसरोवर, लुक्ला र अन्य प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतीय र नेपाली पर्यटकबाट जहाज भरिभराउ हुन थालेपछि विमान कम्पनीले ढुवानी भाडादर बढाउनुपर्ने भन्दै आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

खाद्य संस्थानले स्थलमार्गमार्फत काठमाडौँदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा हुँदै हुम्लाको सिमीकोटसम्म खाद्यावस्तु ढुवानीका लागि पाँचौँपटक बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यही जेठ ४ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रको अवधि यही जेठ १० गतेसम्म दिइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै सो मार्गबाट ढुवानीका लागि बोलपत्र गरिएकामा कुनै पनि पक्षले आवेदन नदिएपछि पाँचौँ पटक आह्वान गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले बताउनुभयो ।

ढुवानी र दररेटमा मिलोमतो र कमिसनको चक्करका कारण आवेदन नपरेको पाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटन नभएको मौसममा गत वर्षकै दररेटमा ढुवानी गरेका एयरलायन्सहरु अहिले पर्यटकीय मौसम र वर्षायाम लाग्न लागेका कारण सम्झौता गर्न आएका छैनन् । उनीहरुको दोहोरो चरित्र देखियो । त्यसैले हवाईमार्गको विकल्पमा खासाको स्थलमार्गको विकल्पमा जान लागेका छौँ ।”

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला हालसम्म सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन भने अन्य जिल्लामा पनि भौगोलिक विकटताका कारण ढुवानीमा कठिनाइ हुँदै आएको छ । त्यहाँका जनताले आफ्नो उत्पादनको बजार पाइरहेका हुँदैनन् भने प्रायः खाद्यान्न अभावको समस्या भोगिरहेका हुन्छन् ।

संस्थानले ढुवानीका लागि विभिन्न १७४ क्षेत्रमा सम्झौता भएका ठेकेदारमार्फत ढुवानी गर्दै आएको छ । हवाईमार्गबाट मकालु, तारा, समिटलगायत एयरलाइन्सले ढुवानी गर्दै आएका थिए ।

संस्थानका बिक्री वितरण विभागका प्रमुख लालमोहन ठाकुरका अनुसार देशका २३ दुर्गम जिल्लामा वितरण हुँदै आएको अनुदानको खाद्यान्नको लक्ष्यमध्ये गत वैशाख महीनासम्ममा करीब ९० प्रतिशत ढुवानी भइसकेको छ तर हुम्ला जिल्लाबाट तोकिएको कोटाभन्दा झण्डै दोब्बर परिणाममा खाद्यान्न माग भएको छ ।

सुर्खेतबाट कर्णालीका जिल्लामा हवाईमार्गबाट चामल ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी रु १०५ र नेपालगञ्जबाट प्रतिकेजी रु ११३ लाग्छ । जबकि एक केजी चामलको मूल्य सामान्यतः रु ६० पर्छ । सहकारी संस्थाबाट ढुवानी भएमा प्रतिकेजी सात प्रतिशतसम्म कमिसन दिने नीति लिइएको छ । यसै वर्ष सहकारीमार्फत खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने निर्देशिका लागू भएपछि हालसम्म सहकारीमार्फत २८३ क्विन्टल चामल पठाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ती २३ जिल्लामा कूल एक लाख ५२ हजार ३९० क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सो अवधिमा एक लाख २१ हजार ११८ क्विन्टल ढुवानी भएको छ । यो कूल लक्ष्यको ८९ दशमलव ४८ प्रतिशत हुन्छ ।

हुम्लाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १६ हजार ४०० क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा थप १३ हजार क्विन्टल माग भएपछि संस्थानले मागेजति कोटा दिन नसक्ने र निर्धारित कोटाका सामान पठाउन पनि ढुवानीको समस्या झेलिरहेको छ । प्रमुख ठाकुरले आफूहरुले थप माग भएका मध्ये पाँच हजार ३०० क्विन्टल चामल पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

संस्थानले जनकपुर र बर्दियाका मिलमा उत्पादन गरेर जापनी, सोना मन्सुरी, अरुवा मोटा, जिरा मसिनो आदि चामल दुर्गममा पठाउँछ । संस्थानले चामलका अतिरिक्त गहुँ, सिमी, फापर र दशैँ, तिहारका समयमा खसी, बोका बिक्री गर्दै आएको छ ।

यति यएरलाइन्सका वरिष्ठ व्यवस्थापक भीमराज राईले आफूहरु पर्यटकीय मौसमका कारण व्यस्त रहेको स्वीकार्दै पुनः खाद्यान्न उठाउन तयार रहेको राससलाई बताउनुभयो । खाद्यवस्तु बिक्री गरिदिएवापत सहकारी संस्थानाले खाद्यवस्तुको ढुवानी, लोड/अनलोड र कमिसनवापत खाद्यान्न खरीद गरिलिने डिपो, गोदाम तथा कार्यालयको बिक्री मूल्य (गेट प्राइस) मा प्रति केजी रु ५० भन्दा कम मूल्य भएको खाद्यवस्तुमा सात प्रतिशत तथा प्रतिकेजी रु ५० भन्दा बढी मूल्य भएकामा छ प्रतिशतका दरले कमिसन प्राप्त गर्नेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाई, वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिने र राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा सुलभ आपूर्ति सुनिश्चितताको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।

संस्थानका सुर्खेतस्थित कार्यालयका प्रमुख भीम थापाले हुम्लाको ढुवानीको समस्या भएको जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालयले नै ढुवानीकर्ता छनोट र सम्झौता गर्ने गरेको आफूहरु प्रादेशिक संरचनामा गइ नसकेको बताउनुभयो । सुर्खेतस्थित सुनगाभा समाज सुधार बहुउेश्यीयका अध्यक्ष हिरकबहादुर बडुवालले सहकारीलाई जिम्मेवारी दिने सकिने नीति सकारात्मक भए पनि विद्यमान कमिसनमा वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *