इसाबेल मालस्याङ


गुलेम लिफोर्ट आफ्नो फार्ममा उब्जाउने कृषिबालीको नामसहित कम्प्युटरमा नक्सा कोर्न व्यस्त छन्। यो उनको हरेक वर्ष बाली लगाउनुअघिको दिनचर्या हो।

युरोपको ‘साझा कृषि नीति (क्याप)’ मार्फत कृषि अनुदान लिन आफ्नो खेतीबालीको विस्तृत विवरण अधिकारीहरु समक्ष दर्ता गर्न पर्खाइमा छन्।

‘यहाँनेर गहुँ लगाउँछु, त्यहाँ धनियाँ र त्यसभन्दा पर खाली बाँझो रहन्छ,’ लिफोर्ट भन्छन्, ‘क्यापबाट पैसा नपाए हामी खेतीबाली लगाउन सक्दैनौँ। यो सम्भव नै छैन।’

अरू फ्रान्सेली कृषक झैँ उनी पनि अर्को महिना हुने युरोपेली युनियनको संसदको चुनावको नतिजाको पर्खाइमा छन्। यो चुनावले युरोपेली आयोगमा नयाँ पदाधिकारीको चयन गर्नेछ।

आयोगको एउटा मुख्य कार्य नै सन् २०२१–२०२७ का लागि नयाँ बजेट तयार गर्ने हो। युरोपेली राष्ट्रका लाखौं कृषकको जीवनमै असर पार्ने अनुदानका बारेमा पनि यही बजेटमा सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ।

युरोपेली मुलुकका राष्ट्रहरूको बजेटको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमै खर्च हुन्छ। सन् २०१७ मा यो ३७ प्रतिशत थियो।

हेन्रीख बोल फाउन्डेसनको अनुमानमा युरोपको केबल २० प्रतिशत कृषिजन्य व्यवसायले मात्र हरेक वर्ष क्यापको ८० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्दछ। यस्तो सहयोग प्राप्त गर्नेहरुमा मुख्यतः ठूला औद्योगिक फार्महरु बढी छन्।

ब्रसेल्सले क्यापको रकममा अघिल्ला छ वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनसँगै क्यापको रकम कटौती गरी ४ खर्ब १३ अर्ब डलरमा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

युरोपेली नेताहरुले सुरक्षा, सीमा व्यवस्था र नयाँ प्रविधि जस्ता नयाँ क्षेत्रहरुमा बढी प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यदि यी क्षेत्रमा रकम बढाइए त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषिक्षेत्रमा पर्नेछ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याँक्रोले समेत क्यापमा सुधार गर्ने संकेत गरेका छन्। फ्रान्सका किसानको माग अघिल्तिर फ्रान्सेली नेतृत्व झुक्ने गरेकामा त्यो परम्परा राष्ट्रपति म्याँक्रोले तोड्ने सम्भावना पनि छ।

क्यापको सहयोगको मुख्य हिस्सा नै युरोपका करिब ७० लाख कृषकलाई आधारभूत भुक्तानी प्रणाली (बीपीएस) मा मद्दत हो। यो प्रणालीबाट प्रतिवर्ष खेतीयोग्य प्रति हेक्टर जमिनका लागि औसतमा २६६ युरो सोझै कृषकलाई भुक्तानी हुने गर्दछ।

यो प्रणालीबाट सोझै भुक्तानी लिने कृषकलाई अरू पनि सहायता प्राप्त गर्दछन् जस्तै वातावरणमैत्री कृषि अभ्यासहरू।

लिफोर्टको आशा छ, युरोपेली आयोगले आधार रकमलाई अझ विस्तार गर्नेछ। ‘यो मेरा लागि पहिलो सुरक्षण हो। तर यो आधारभूत रकम नै घट्दै गएको छ।’

विश्वभर नै जारी व्यापार तनाबले कृषकका जोखिम पनि बढाएको छ किनभने कृषकका उत्पादनमाथि नै करवृद्धि जस्ता सबैभन्दा पहिलो आक्रमण हुने गरेको छ।

‘मासु, दूध, अन्न समेतको परम्परागत विधि वा अर्गानिक तरिकाबाट उत्पादन गर्नुपरे विश्वको कुनैपनि फार्म सरकारी सहयोग बेगर टिक्न सक्दैन’, लिफोर्ट भन्छन्।

पेरिसबाट करिब ७५ किलोमिटर दक्षिणमा करिब २५० हेक्टरमा बाली लगाउने लिफोर्ट वातावरणीय नयाँ अवधारणाप्रति भन्छन्, ‘यस वर्ष हामीले चुकन्दरमा नियोनिकोटिनोइड्स प्रयोग गर्न पाउने छैनौँ।

तर बेल्जियन कृषकले यसको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। त्यसैले उनीहरुले हाम्रोभन्दा बढी र सस्तो दरमा उत्पादन गर्न सक्नेछन्।’

फ्रान्सले गत वर्ष मौरीमा असर पारेको भन्दै नियोनिकोटिनोइड्स समेतका पाँच किसिमका विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

धेरै किसानले क्यापको रकमलाई सफा वातावरण र गुणस्तरीय खाद्य उत्पादनमा प्रयोग गर्न उपयोग गर्ने बताएका छन्।

आलोचकहरुले यो कार्यक्रमले विषादीको प्रयोगलाई मात्र बढावा दिएको र जैविक विविधताको ठूलो नोक्सानी भएको बताएका छन्। यो कार्यक्रम सन् १९६२ देखि युरोपेली मुलुकहरुमा लागू छ।

लिफोर्टकै फार्म नजिकैका ३३ वर्षीय अर्का किसान रेमी साइनजियरले आफ्नो ३८ हेक्टर जमिनलाई अर्गानिक बाली लगाउन तयार पारेका छन्।

चार वर्षअघि बाबुबाट लिएको यो जमिनमा उनले रुख पुनः रोप्नुका साथै अत्यधिक विषादीले ध्वस्त बनाएको माटोमा पोषक तत्व पुनस्र्थापित गर्ने अभियान चलाएका छन्।

उनी पनि क्यापको रकममा निर्भर छन्। अर्गानिक खेतीबालीमा आफूलाई रुपान्तरित गर्नेक्रम शुरु भइसके पनि उनले अझै क्यापबाट रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

‘मैले प्रकृतिको अन्धाधुन्ध दोहन गरिरहेको छैन। मैले आफूलाई गुणस्तर र रुपान्तरणमा केन्द्रित गरेको छु। थोरै उत्पादन हुने भएकाले मैले नजिकका व्यापारीलाई कृषि उत्पादन बेच्ने सोच बनाएको छु।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *