सोमनाथ लामिछाने    


काठमाडौं : पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि हिंसाको चपेटामा रुमलिएको अफगानिस्तानमा संघर्षरत मुख्य लडाकू समूह तालिबानले फेरि सशस्त्र संघर्षलाई तीव्र बनाउने गत शुक्रबार घोषणा गरेको छ। तालिबानले जारी गरेको पछिल्लो वक्तव्यमा विदेशी फौज अफगानिस्तानमा रहेसम्म सशस्त्र संघर्ष गर्न आफ्ना लडाकूलाई आदेश दिइएको छ। अफगानिस्तानको बाघ्रामस्थित अमेरिकी हवाई अखडामा आत्मघाती बम आक्रमण गरी तीन अमेरिकी सैनिक सहित पाँच जनाको हत्या गरेको एक साता नबित्दै तालिबानले यस्तो वक्तव्य दिएको हो। अफगान शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अमेरिकी पहलमा तालिबानसँग प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेकै समयमा अमेरिकी सेनामाथि आक्रमण भएको छ।

चुनाव भयो, नतिजा आएन    

गत वर्ष अक्टोबर २० मा संसदका लागि निर्वाचन भयो। हिंसा, आतंक, त्रास र असुरक्षाबीच ४० लाखभन्दा बढी मतदाताले चुनावमा भाग लिए तर गत वर्ष डिसेम्बरमै घोषणा हुनुपर्ने चुनावी परिणाम छ महिना बितिसक्दा पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन। दुईवटा प्रान्त कान्दाहार र गाज्नीसमेतका कतिपय स्थानमा चुनाव नै हुन सकेको थिएन भने राजधानी काबुलमा चुनावमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै सयौं उजूरी दर्ता भएका थिए।

अफगानिस्तान सरकार र त्यहाँ तैनाथ विदेशी सेनाका विरुद्धमा सशस्त्र छापामार युद्ध गरिरहेका अफगानी तालिबान समूह, हक्कानी नेटवर्क र इस्लामिक स्टेट्ससमेतका दर्जनौं लडाकू समूहले चुनाव बहिस्कार गरेका थिए। अफगानिस्तान सरकारले यसपटक आफ्नै बलबुतामा चुनाव गराएको बताएको थियो। र चुनावमा करिब ४५ प्रतिशतले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मतदान पनि गरेका थिए। निर्वाचन आयोगका अनुसार राजधानी काबुल बाहेक अन्यत्र ज्यादै कम मतदान भएको थियो। शान्तिका मुख्य बाधक पक्षहरु नै चुनावमा सहभागी नभएको अवस्थामा जनतामा चुनावप्रति उत्साह होइन, निराशा छाएको थियो।

चुनावकै दिनपनि १७० भन्दा बढी निर्दोष नागरिकको ज्यान जानुका साथै सुरक्षाफौजको ठूलो क्षति भएको थियो। अझ, चुनाव हुनुअघि १० जना उम्मेदवार मारिएका थिए। कान्दाहारमा सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्न आयोजित उच्च सुरक्षा अधिकारीको बैठकमै एकजना अफगान सुरक्षागार्डले चलाएको गोली लागेर कान्दाहारका प्रहरी प्रमुख अब्दुल रजिकको हत्या भएको थियो। चुनावमा ९० लाख मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए। यसअघि अफगानिस्तानमा पछिल्लो संसदीय चुनाव सन् २०१० सेप्टेम्बरमा भएको थियो।

अमेरिकी पहलमा वार्ता    

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले समय, ऊर्जा, रकम र धेरैको ज्यान गुमाइसकेको अफगानिस्तान मामिलाबाट फिर्ता हुन चाहेको पटकपटक बताइसकेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती र शान्ति स्थापनाको पहल गर्न अमेरिकी वरिष्ट कुटनीतिक अधिकारी जाल्मे खलिलजादलाई विशेषदूतका रुपमा नियुक्त गरेका छन्।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान मामिलामा दख्खल राख्ने खलिलजादले अफगानिस्तानमा संघर्षरत तालिबानी समूहसँग कतारमा प्रत्यक्ष वार्ता शुरु गरेका छन्। यी वार्तामा खासगरी उहाँले तालिबान समूहलाई युद्धबिराम गर्न र काबुल सरकारसँग पनि वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।

मुलुकको करिब ५५ प्रतिशत भूभाग कब्जा जमाइसकेको तालिबान समूह काबुल सरकारसँग वार्ता गर्न अझै तयार देखिएको छैन। तालिबानले काबुल सरकारलाई ‘अमेरिकी कठपुतली सरकार’को संज्ञा दिने गरेको छ। अमेरिकासँगै प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने एकमात्र अजेन्डाबाट तालिबान समूह टसमस भएको छैन। तालिबान समूहसँग भइरहेको वार्तामा के कस्तो सहमतिको प्रयास भइरहेको छ भन्ने बारेमा दुबै पक्षले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

अमेरिकामाथि सेप्टेम्बर ११, २००१ को झैं आतंकवादी हमला नहुने अमेरिकाले सुनिश्चितता चाहेको छ। पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष सैनिक कमान्ड नेटोलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै त्यहाँ तैनाथ सैनिकको जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन गरेको छ। अफगानिस्तानमा आफ्ना सैनिक मारिने जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले त्यहाँ तैनाथ नेटो सेनाले अफगान सुरक्षाफौजलाई तालिम, अतिरिक्त मद्दत गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ।

विगतमा झैं नेटो फौज अफगानिस्तानका गाउँघरमा प्रत्यक्ष लडाइँमा सहभागी छैन। अफगान सुरक्षाफौजले हवाई वा पृष्ठभूमिको सहयोग मागेको खण्डमा मात्र नेटो फौजले मद्दत गरिरहेको छ। जनवरी २५, २०१९ मा अफगान राष्ट्रपति अश्रफ घानीले सन् २०१४ मा आफू राष्ट्रपति भएयता ४५ हजारभन्दा बढी अफगानी सैनिकको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

यस वर्ष समेत दिनहुँजसो अफगान सैनिक र प्रहरीमाथि तालिबानी आक्रमण जारी छ, र अनौपचारिक रिपोर्टअनुसार एक महिनामा झण्डै पाँच सय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भइरहेको छ। आत्मघाती आक्रमणहरुका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जानेक्रम पनि बढेको छ। अफगान द्वन्द्व, निरन्तर सैनिकीकरण तालिबानको सरकार ढलेको १७ वर्षपछि पनि अफगानिस्तान सरकारले शान्ति, स्थायित्व र सहज वातावरण निर्माण गर्न सकेका छैनन्। करिब तीन करोड ४६ लाख जनसंख्या रहेको अफगानिस्तानमा पस्तुन, ताजिक, हजारा, उज्बेक, र अन्य जातिको सम्मिश्रण रहेको छ।

तत्कालीन सोभियत संघ (रुस)ले २७ डिसेम्बर १९७९ मा सैनिक हस्तक्षेप गरेपछि अफगानिस्तानको परम्परागत लडाइँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको ठानिन्छ। रुसी सेना र उसको समर्थनमा बनेको सरकार ढाल्नकै लागि सन् १९८९ सम्म अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध मच्चियो। यस १० वर्षको अवधिमा सोभियत सेना, उनीहरुका सहयोगी र विद्रोहीसमेत पाँच लाख ६२ हजार तथा २० लाख अफगानी नागरिक मारिए। त्यस अवधिमा ६० लाख अफगानी विस्थापित भएर पाकिस्तान र इरानतर्फ भागेका थिए। अफगानिस्तानका सडक, सिँचाइ, स्कुलसमेतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यापक क्षति भयो। अन्ततः अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना सन् १९८९ मा फर्कियो।

अफगानिस्तानबाट रुसी सेना फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानले काबुलमा आफू अनुकूलको मुजाहिद्दीन इस्लामिक सरकार चाहेको थियो। तर विभिन्न गुटमा बाँडिएका विभिन्न लडाकू समूहबीच द्वन्द्व चर्कियो। भ्रष्टाचार र निरङ्कुशताको चरम अवस्था सिर्जना भएको यही अवधिमा पाकिस्तान समर्थित तालिबानीले सरकार पनि बनाए। बिडम्बना, सन् १९९० देखि २००१ सम्मको आन्तरिक गृहयुद्धमा चार लाख अफगानी मारिएका थिए।

अफगानिस्तान मै रहेका अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेनको योजनामा अमेरिकाको वैभवको प्रतीक मानिने ट्वीन टावरमा सन् २००१ मा हमला भएपछि फेरि अफगानिस्तान द्वन्द्वको भूमरीमा परेको थियो। सन् २००२ मा तालिबानीको सरकार पतन मात्र भएन पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको आडमा हमिद कारजाइको सरकार बन्यो। अमेरिकी आक्रमणबाट तितरबितर भएका तालिबानले सन् २००९ देखि पुनः विभिन्न प्रान्तमा छायाँ सरकार बनाउन थाल्यो।

सन् २०१० मा कारजाइले तालिबानसँग शान्ति वार्ता गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभएको थियो तर तालिबानीको अस्वीकृति पछि सफल हुन सकेन। सन् २०१४ डिसेम्बर २८ मा नेटोले औपचारिकरुपमा कम्ब्याट अपरेसन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी अफगान फौजलाई हस्तान्तरण गरियो। त्यही दिन अफगान फौजलाई तालिमलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन नेटोको नेतृत्वमा अपरेसन रिसोल्यूट अपरेसन गठन गरियो। अझै पनि हजारौं नेटो सैनिक अफगानिस्तानमा तैनाथ छन्।

सन् २०१४ मा अस्रफ घानी अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा चुनिए। अफगानिस्तानको इतिहासमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रजातान्त्रिक विधिबाट सत्ता हस्तान्तरण भएको यो नै पहिलो घटना हो। अफगानिस्तानको भविष्य अझै अन्यौलग्रस्त अफगानिस्तानमा शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वमा बाधक को बनिरहेको छ ? यो प्रश्नको अझै पनि उत्तर सहज छैन। विविधतापूर्ण जातीय संरचना, विकट भौगोलिक अवस्था र कानुनबिहीनताको अवस्थाले अफगानिस्तानको द्वन्द्व पनि बहुआयामिक बनेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *