प्रेम रौले


मार्तडी : सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन नीति ल्यायो । तीनै तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न ल्याइएको उक्त नीतिलाई पछ्याउँदै अधिकाँश कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिए । फाराम भर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकाँश कर्मचारीले सङ्घ र प्रदेश रोजे । कर्मचारी समायोजनपछि पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएपछि जनप्रतिनिधि आक्रोशित बन्न थालेका छन् ।

समायोजनको माग गर्ने एक लाख ३७ हजार ६१४ कर्मचारीमध्ये ९७ हजार ५८८ कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले सङ्घमा ४८ हजार ४०९ दरबन्दी कायम गरेको भए पनि ३९ हजार ९६० कर्मचारीलाई समायोजन ग¥यो ।

सङ्घले सातवटै प्रदेश गरेर २२ हजार २९७ दरबन्दी कायम गरेको छ भने १३ हजार ८२१ कर्मचारीको समायोजन गरेको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ४३ हजार ८०७ कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा हलचल मच्चिएको छ । निमित्त भएर काम गर्दै आएका कर्मचारीसमेत सङ्घ र प्रदेशमा समायोजन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा निराशा छाएको छ ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाउँदा तत् क्षेत्रका विकास निर्माण कार्य, सम्झौता र दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सङ्घ र प्रदेशमा गएपछि दैनिक कामकाज र उपभोक्ता समितिका सम्झौता गर्ने कामसमेत ठप्प भएका छन् । बाजुराका नौ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश र सङ्घमा गएपछि नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारीविहीन भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक लागिसक्दा पनि उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौतादेखि लगत अनुमानको कामसमेत अवरुद्ध भएपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरु तनावमा छन्् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका स्थानीयवासीका जनगुनासा भने उस्तै छन्, जनप्रतिनिधि भने कर्मचारीको पर्खाइ छन् ।

ऐन, कानून निर्माणमा ढिलाइदेखि कर्मचारी अभावको विषय स्थानीय तहमा प्रमुख रूपमा उठ्ने गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा रहेको गौमुल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कनाथ खनाल रमाना लिएर गएपछि दैनिक कामकाज ठप्प बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताउनुभएको छ ।

जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि समायोजनमा परी आफ्नै गृह जिल्ला गुल्मी सरुवा भएर गएका छन् । समायोजनपछि कर्मचारीको समस्या अरु जटिल भएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतले बताउनुभयो ।

उक्त गाउँपालिकामा हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्मर थापा मात्र कार्यरत छन् । नासु कम्मानसिंह कुँवर महाकाली नगरपालिका तथा खरिदार सञ्जीव चौधरी बेलौरी नगरपालिका सरुवा भएर गएपछि दैनिक कामकाजमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

दुर्गम जिल्लामा आउन कर्मचारीले मन गरेका छैनन् । समायोजनमा पनि शहर, आफ्नै गाउँ र सुविधायुक्त क्षेत्रलाई कर्मचारीले रोजेकै कारण कर्मचारीको अभाव देखिएको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार रोकायाले बताउनुभयो ।

विकट जिल्लामा यातायातको सुविधा नहुने भएपछि जिल्लामा भएका कर्मचारीले सङ्घ र प्रदेश रोजेको र यसले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका कामकाजमा बाधा पुगेको प्रमुख रोकायाको भनाइ रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “कर्मचारीहरु समायोजन रोज्दै सङ्घ र प्रदेश गए । जनप्रतिनिधि कर्मचारी खोज्नमा ठिक्क भएका छन् ।”

“जिल्लाका स्थानीय तहले मागेका कर्मचारी सङ्घ र प्रदेश सरकारले नपठाउँदा नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि दिक्क मान्न थालेको छन्,” समन्वय प्रमुख रोकायाले बताउनुभयो ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहले माग गरे अनुरुप आवश्यक कर्मचारी सङ्घले नपठाएको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका समन्वय अधिकारी हिक्मतबहादुर रावलले बताउनुभयो । उनीहरुले खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको कर्मचारी माग गरेका हुन् । लामो समयदेखि झेल्दै आएको कर्मचारी अभावको समस्या जनप्रतिनिधि आएपछि समाधान हुने आशामा थिए तर त्यसो भएन । प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि वडा सचिव र प्रविधिज्ञसमेतको माग गरिएको थियो ।

गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि बहादुर रोकायाले गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नभएको आक्रोशमा सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । सार्वजनिक सञ्जालमार्फत नै अधिवक्ता आवश्यक रहेको सूचनासमेत उहाँले जारी गर्नुभएको छ ।

समायोजन पछि गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव हुन पुगेकाले पदपूर्तिका लागि गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने तयारी गरेको हो । हाल गौमुल गाउँपालिकासहित ८ स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ ।
फलतः आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कर्मचारी रिक्त भएर विकास निर्माणका सबै कामकाज अस्तव्यस्त बनेका छन् ।

अधिकार प्राप्तिका लागि पनि उजूरी दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको रोकायाको भनाइ छ । गौमुल गाउँपालिकामा दुई महिनादेखि प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल दुवै पद खाली छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *